हरिद्वार (उत्तराखंड), 27 जुलाई 2025:
हरिद्वार जनपद के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग में रविवार सुबह लगभग 9 बजे एक भीषण भगदड़ मच गई, जिससे एक हृदयविदारक हादसा घटित हुआ। इस हादसे में अब तक 6 श्रद्धालुओं की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जबकि 28 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने जताया शोक और की राहत की घोषणा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकटकरते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में पूरी तरह पीड़ित परिवारों के साथ है।
मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को ₹50,000 रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की है।
घायलों को मिला त्वरित इलाज
राज्य के सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि:
- 5 गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को एम्स, ऋषिकेश रेफर किया गया है।
- शेष 23 घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय, हरिद्वार में चल रहा है।
- स्वास्थ्य विभाग की टीमें घायलों को हर संभव चिकित्सकीय सुविधा मुहैया करा रही हैं।
मुख्यमंत्री स्वयं हालात पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू और राहत कार्यों की लगातार जानकारी दी जा रही है।
प्रशासनिक कार्रवाई और जांच आदेश
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी पीड़ितों को तत्काल राहत और सहायता पहुंचाई जाए।
इसके साथ ही घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देशित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए
- भीड़ प्रबंधन,
- सुरक्षा व्यवस्था,
- और यात्रा मार्गों की पुनः समीक्षा की जाए।
आपातकालीन नियंत्रण और निगरानी
घटना की सूचना मिलते ही सचिव श्री विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर स्थिति की निगरानी शुरू कर दी।
उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी आपातकालीन सेवाओं को तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुटनेके निर्देश दिए।
इस दौरान कंट्रोल रूम में:
- डीआईजी श्री राज कुमार नेगी (अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन),
- संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. ओबैदुल्लाहा अंसारी,
- विशेषज्ञ श्री हेमंत बिष्ट और श्री मनीष कुमार भी उपस्थित रहे।
🙏 निष्कर्ष:
यह हादसा उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की गंभीर चुनौतियों को सामने लाता है। उम्मीद है कि मजिस्ट्रियल जांच और सरकार की सक्रियता से आगे ऐसी घटनाएं रोकी जा सकेंगी।
